मुंबई : राज्यातील १०० टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना शासनामार्फत वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा सध्या लाभ देण्यात येतो. यापुढे अंशदानित २० टक्के ते ८० टक्के अनुदानित शाळेतीलही सर्व शिक्षकांना वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळावा, यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती करण्यात येईल, अशी घोषणा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली. राज्यांतील विविध शिक्षक संघटना यांच्यासोबत या विषयावर मंत्री श्री.आबिटकर यांची आरोग्य भवन येथे बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला माजी आमदार कपिल पाटील, आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे, शिक्षक संघटना प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.
राज्यातील पोलीस विभाग, विक्रीकर विभाग आणि मुंबई उच्च न्यायालय येथील कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय सेवा योजना यशस्वीपणे स्वीकारून ती राबविण्यात येत आहे. याच धर्तीवर ही योजना राज्यातील सर्व शिक्षकांसाठी राबविण्यासंदर्भात नियुक्त समितीने बैठका घेऊन अहवाल देण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी दिले. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व जनतेला ५ लाखांपर्यत आरोग्य सेवा लागू करण्यात आल्या आहेत. या योजनेतून २४०० पेक्षा अधिक उपचार हे शासकीय तसेच खाजगी रूग्णालयामार्फत करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर शहरातील मोठे रूग्णालये या योजनेत समावेश करण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे ही योजना शिक्षकांकरिता अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, असे मंत्री श्री.आबिटकर यांनी सांगितले. राज्यातील अवयनदान करताना अवयव मिळणाऱ्या रूग्णांना वैद्यकीय सेवा सुविधेचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे यापुढे अवयव दान करणाऱ्या व्यक्तींनाही वैद्यकीय सेवा-सुविधा मिळण्याबाबत विचार करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.आबिटकर यांनी या बैठकीत सांगितले. अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षकांनाही आरोग्य सेवा कॅशलेस मिळावी यासाठी आरोग्य विभागाने धोरण तयार करावे, अशी मागणी शिक्षक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली होती. राज्यात साडेसहा लाख शिक्षक आहेत. वैद्यकीय बिलांचे परिपूर्तीसाठी शिक्षकांना अनेकदा फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. या निर्णयामुळे त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
