मुंबई : करोना काळात महापालिकेचे बनावट ओळखपत्र वापरल्याच्या आरोपाप्रकरणी एका महिलेसह दोघांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा दिला. या दोघांविरोधातील गुन्हा न्यायालयाने रद्द केला. गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी चितन संघवी आणि दीपाली गायकवाड या दोघांनी केलेल्या याचिका न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकलपीठाने मान्य केल्या. तसेच, त्यांना दिलासा दिला. दोघांवर फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, रेल्वे किंवा सरकारची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने याचिकाकर्त्यांनी हे कृत्य केल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे, त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेला आरोप अयोग्य असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
करोना काळात केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली होती. गायकवाड ही महापालिकेच्या बनावट ओळखपत्राच्या आधारे प्रवास करत असल्याचे रेल्वे निरीक्षकाच्या लक्षात आले. त्यानंतर तिला ताब्यात घेण्यात आले. त्यावेळी, संघवी यानेही असेच बनावट ओळखपत्र तयार केल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर, दोघांवर फसवणूक करण्याच्या हेतुने बनावट ओळखपत्र तयार केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला. दोघांनी गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाने गायकवाड आणि संघवी याची याचिका योग्य ठरवताना महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना बाजू मांडण्याची संधीच दिली नसल्याचे सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत असल्याचे नमूद केले. तसेच, कायद्याच्या संबंधित तरतुदींचे पालन न करता याचिकाकर्त्यांवर आरोपनिश्चित करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने दोघांना दिलासा देताना स्पष्ट केले. या दोघांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी का दिली नाही याचे स्पष्टीकरणही सरकारी वकील देऊ शकले नाहीत. याशिवाय, या दोघांवर आरोपनिश्चिती करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसल्याचेही स्पष्ट होते, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांविरोधातील गुन्हा रद्द करताना म्हटले.
