नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इंधन दरांबाबत चिंता वाढलेली असताना केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात कपात करून दिलासा दिला आहे. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क १३ रुपयांवरून ३ रुपये प्रति लीटर करण्यात आले आहे. म्हणजेच १० रुपये प्रति लिटरची कपात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क १० रुपयावरून शून्यावर करण्यात आले आहे. म्हणजेच त्यातही १० रुपये प्रति लीटर कपात करण्यात आली आहे. मात्र, पंपावरील पेट्रोल-डिझेलचे दर तातडीने कमी होणार नाहीत. कारण ही कर कपात तेल विपणन कंपन्यांचे मोठे नुकसान भरून काढण्यासाठी वापरली जाणार आहे.
जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे मोठी चढ-उतार सुरू आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणबरोबर चर्चा सकारात्मक दिशेने सुरू असल्याचे आणि हल्ल्यांना तात्पुरती स्थगिती मिळू शकते, असे संकेत दिल्यानंतर तेल बाजारातील काहीशी अनिश्चितता कमी झाली आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत काही प्रमाणात घट झाली असून, भारतासारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांवरील तातडीचा दबाव कमी झाला आहे. सरकारचा हा निर्णय किमतीतील अस्थिरता नियंत्रित करण्यासाठी आणि अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी घेतल्याचे दिसते. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले आहे की, गेल्या महिन्यात आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे ७० डॉलर प्रति बॅरलवरून जवळपास १२२ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढल्या. त्यामुळे सरकारसमोर संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकण्याचा किंवा काही भाग स्वतः उचलण्याचा पर्याय होता. या पार्श्वभूमीवर ही कपात करण्यात आली आहे. उत्पादन शुल्कातील बदलांसोबतच सरकारने काही पेट्रोलियम उत्पादनांवरील निर्यात शुल्कातही सुधारणा केली आहे. डिझेलवरील निर्यात शुल्क २१.५ रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आले आहे, तर पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क शून्य ठेवण्यात आले आहे.
