वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रात केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘नमस्ते’ (नॅशनल ॲक्शन फॉर मेकनाइझ्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टिम) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, शुक्रवारी राज्य व्यवस्थापकांनी या योजनेचा आढावा घेतला. गटारे आणि सेप्टिक टाक्यांची धोकादायक मानवी सफाई पूर्णपणे बंद करून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि यांत्रिकीकरणावर आधारित कामाची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय तसेच गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने देशभरात ही योजना राबविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य व्यवस्थापक प्रियांका गांगुर्डे यांनी २३ ऑक्टोबर रोजी वसई-विरार महापालिकेला भेट देत प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची नोंदणी, त्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा, सुरक्षा उपाययोजना आणि योजनेच्या विविध घटकांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा साधनांचा वापर बंधनकारक करण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण आणि सन्मानजनक कार्यपरिसर निर्माण करण्याबाबतही अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. या उपक्रमामुळे धोकादायक कामाच्या पद्धतींना आळा बसून स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
या दौऱ्यादरम्यान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या वैयक्तिक सुरक्षा साधनांचे (पीपीई) स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना वितरण करण्यात आले. वसई-विरार महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या उपआयुक्त अर्चना दिवे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला. वितरित करण्यात आलेल्या सुरक्षा किटमध्ये स्वच्छता कामासाठी आवश्यक असलेली विविध संरक्षण साधने समाविष्ट असून, सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या स्वरूपानुसार त्यांचा नियमित वापर करावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ‘नमस्ते’ योजनेमुळे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार असून त्यांच्या कामातील जोखीम मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. याशिवाय या योजनेअंतर्गत सफाई कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला ₹५ लाखांचा विमा संरक्षणही देण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचा विश्वास महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केला.
