नवी दिल्ली : देशातील ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कडक आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये मोठे बदल सुचवले आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यानुसार, सुरक्षित वाहन चालवण्याच्या चाचणीत उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक गुणांची मर्यादा ६० टक्क्यांवरून थेट ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करणे आणि वाहतूक नियमांचे सखोल ज्ञान असलेल्या चालकांनाच परवाना देणे हा या बदलामागील मुख्य उद्देश असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच सुरक्षित वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण किमान ३० मिनिटांचे असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, लायसन्सधारकांसाठी काही महत्त्वाच्या सवलतींचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. आधार प्रमाणीकरणाद्वारे अधिकृत ऑनलाइन प्रणालीवरून परवान्यासंबंधित सेवा घेतल्यास शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय लायसन्सवरील नाव किंवा पत्ता बदलण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. ‘सारथी’ पोर्टलवरून लायसन्स नूतनीकरण, डुप्लिकेट प्रत, नवीन वाहन प्रकाराची नोंद आणि वैयक्तिक माहितीतील दुरुस्ती यासाठी एकच एकत्रित अर्ज उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
नव्या मसुद्यानुसार नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी अर्ज निकाली काढण्याची कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. लायसन्समधील माहिती बदलण्यासाठी केलेल्या अर्जावर संबंधित प्राधिकरणाने १५ दिवसांच्या आत मंजुरी किंवा नकार द्यावा लागेल. अर्ज फेटाळल्यास त्यामागील कारण लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक असेल. पत्ता बदलाच्या अर्जावर ३० दिवसांपर्यंत कोणताही निर्णय न झाल्यास तो अर्ज आपोआप मंजूर झाल्याचे मानले जाईल. ओळख, वय आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, मान्यताप्राप्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि जन्म दाखला स्वीकारला जाणार असून, तीन महिन्यांपेक्षा जुने नसलेले वीज बिल किंवा घरगुती गॅस बिलही ग्राह्य धरले जाईल. मात्र, यापुढे आयुर्विमा (एलआयसी) पॉलिसी पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारली जाणार नाही. तसेच एखाद्या चालकाने आपल्या लायसन्समधून विशिष्ट वाहनाचा प्रकार कायमस्वरूपी वगळण्याची विनंती केल्यास ती सात दिवसांत मंजूर केली जाईल, परंतु त्यानंतर पुढील एका वर्षासाठी त्या वाहन प्रकाराचा शिकाऊ किंवा कायमस्वरूपी परवाना घेता येणार नाही. या मसुद्यावर नागरिकांकडून ३० दिवसांच्या आत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या असून, त्यानंतर अंतिम नियम लागू केले जाणार आहेत.
