मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने “नशामुक्त चालक, सुरक्षित प्रवास, सक्षम महाराष्ट्र” हे राज्यव्यापी अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२६ ते २०२९ या कालावधीत एसटी महामंडळासह सर्व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत चालकांच्या मद्य व अंमली पदार्थ तपासणीसाठी एकात्मिक यंत्रणा उभारली जाणार आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी या अभियानाची घोषणा करत चालक-वाहकांच्या ड्रग चाचणीसाठी आवश्यक तपासणी यंत्रे खरेदी करण्यासाठी वैयक्तिकरित्या एक लाख रुपयांची देणगी देण्याची घोषणा केली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एसटी महामंडळ आणि परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अभियानाचा सविस्तर आराखडा सादर केला. या मोहिमेचा उद्देश केवळ नशेच्या प्रभावाखाली वाहन चालविण्यास प्रतिबंध करणे नसून जनजागृती, नियमित तपासणी, उपचार आणि पुनर्वसन यांचा समन्वय साधून सुरक्षित प्रवासाची संस्कृती निर्माण करणे हा आहे. या अभियानात एसटी, महानगरपालिका बस सेवा, शासकीय व कंत्राटी वाहने, खासगी बस, पर्यटन वाहने, टॅक्सी, ॲप-आधारित कॅब, रिक्षा तसेच मालवाहतूक सेवांचा समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय एमआयडीसी परिसरातील वाहने, ट्रक-टँकर सेवा, धोकादायक मालवाहतूक, शाळा-महाविद्यालयीन वाहने आणि रुग्णवाहिकांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार केली जाणार आहे. संपूर्ण अभियानाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून तपासण्यांची संख्या, उपकरणांची कार्यक्षमता, प्रशिक्षण आणि नियमांचे पालन यावर डिजिटल प्रणालीद्वारे सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार आहे.
या अभियानांतर्गत जोखमीच्या स्वरूपानुसार चालकांची कर्तव्यावर रुजू होण्यापूर्वी मद्य चाचणी, नियोजित तसेच आकस्मिक ड्रग तपासणी आणि संशयास्पद प्रकरणांमध्ये तातडीची तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ, प्रमाणित तपासणी उपकरणे आणि डिजिटल नोंद प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. राज्यात अमली पदार्थांची प्राथमिक तपासणी करण्यासाठी विशेष ड्रग टेस्ट किटचा प्रायोगिक वापरही सुरू करण्यात येणार असून हे किट पॅकेट न उघडताच गांजा आणि इतर संशयित अंमली पदार्थांची प्राथमिक छाननी करू शकते. आवश्यकतेनुसार प्रयोगशाळेत नमुन्यांची पुष्टी करून पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तपासणीत चालक नशेच्या प्रभावाखाली आढळल्यास त्याला तात्पुरते वाहन चालविण्यापासून रोखून पर्यायी चालकाची व्यवस्था केली जाईल. तसेच व्यसनाधीन चालकांसाठी समुपदेशन, उपचार आणि पुनर्वसनाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या उपक्रमाद्वारे सार्वजनिक वाहतुकीतील अपघातांचे प्रमाण कमी करणे, प्रवाशांचा विश्वास वाढविणे आणि सुरक्षित, जबाबदार व शिस्तबद्ध वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे हे राज्य सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
