मुंबई : राज्यातील अॅपआधारित कॅब सेवा वापरणाऱ्या लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ सप्टेंबरपासून ॲग्रीगेटर लायसन्स नसलेल्या कोणत्याही अॅपआधारित कॅब सेवा कंपनीला राज्यात प्रवासी वाहतूक करता येणार नाही. त्यामुळे ओला, उबेरसह सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी १ सप्टेंबरपूर्वी परिवहन विभागाकडे अधिकृत ॲग्रीगेटर लायसन्ससाठी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती देताना, नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला. अनेकदा अॅपआधारित कॅब सेवांबाबत प्रवाशांकडून अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारणे, नियमांचे उल्लंघन आणि सुरक्षेबाबतच्या तक्रारी समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या नियमांनुसार कॅब सेवांचे भाडेही आता राज्य सरकारच्या नियमनाखाली येणार असून, मनमानी दर आकारण्यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक पारदर्शक आणि नियमनबद्ध सेवा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
परिवहन विभागाच्या नव्या नियमांनुसार प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीने वाहनांची कायदेशीर वैधता, चालकांची पात्रता, सुरक्षा निकष आणि प्रवाशांच्या संरक्षणासंबंधी सर्व अटींचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच कंपन्यांची जबाबदारीही स्पष्टपणे निश्चित केली जाणार असून, प्रवाशांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. १ सप्टेंबरनंतर विनानोंदणी किंवा नियमबाह्य पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कोणत्याही ॲग्रीगेटर कंपनीविरोधात प्रशासनाकडून कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. सुविधेच्या नावाखाली प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करण्याची परवानगी कोणालाही दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अॅपआधारित कॅब सेवांमध्ये अधिक पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सुरक्षितता निर्माण होण्याची अपेक्षा असून, प्रवाशांना विश्वासार्ह सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे. तसेच भाडे नियंत्रण, चालकांची पडताळणी आणि वाहनांची नियमित तपासणी यामुळे अॅपआधारित प्रवासी वाहतूक व्यवस्थेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण प्रस्थापित होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
