ठाणे : हाजुरी येथील सवेरा लॉज परिसरातील १९ कुटुंबांची तब्बल २५ वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपुष्टात आली असून, पुनर्वसनाअंतर्गत त्यांना त्यांच्या हक्काच्या घरांच्या चाव्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. सन २००१-०२ मध्ये रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी या परिसरातील घरे संपादित करण्यात आली होती. त्यावेळी नागरिकांनी सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने प्रशासनाला सहकार्य केले होते. मात्र, त्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित राहिल्याने संबंधित कुटुंबांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. स्वतःचे घर गमावल्यानंतर अनेक कुटुंबांनी भाड्याच्या घरात किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहून दिवस काढले. पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागेल, या आशेवर त्यांनी अनेक वर्षे प्रतीक्षा केली, मात्र दीर्घकाळ कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. अखेर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरसेवक विकास कृष्णा रेपाळे आणि नगरसेविका नम्रता भोसले-जाधव यांनी या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. संबंधित विभागांशी वारंवार बैठक, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे हा अनेक वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न मार्गी लागला. या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या अनौपचारिक कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते १९ लाभार्थींना त्यांच्या नवीन घरांच्या चाव्यांचे वितरण करण्यात आले. यामुळे अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या आयुष्यात नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे.
घरांच्या चाव्या स्वीकारताना लाभार्थी कुटुंबांच्या भावना अनावर झाल्या. अनेकांनी हक्काचे घर मिळण्याची आशाच संपली होती, मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनामुळे तसेच नगरसेवक विकास कृष्णा रेपाळे आणि नगरसेविका नम्रता भोसले-जाधव यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अखेर स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाल्याचे सांगितले. तब्बल २५ वर्षांनंतर स्वतःच्या घराच्या चाव्या हातात घेताना अनेक नागरिकांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तर चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य पाहायला मिळाले. उपस्थितांसाठी हा क्षण अत्यंत भावनिक आणि अविस्मरणीय ठरला. अनेक लाभार्थ्यांनी या निर्णयामुळे त्यांच्या कुटुंबाला सुरक्षित निवारा मिळाल्याची भावना व्यक्त करत लोकप्रतिनिधींचे आभार मानले. या पुनर्वसनामुळे केवळ १९ कुटुंबांना घरे मिळाली नाहीत, तर अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांचा शासनावरील विश्वासही अधिक दृढ झाला आहे. सार्वजनिक विकासकामांसाठी घरे गमावलेल्या नागरिकांचे योग्य आणि वेळेत पुनर्वसन होणे किती महत्त्वाचे आहे, याचीही या घटनेने पुन्हा एकदा जाणीव करून दिली. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले प्रश्न सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाच्या समन्वयातून सोडवता येतात, याचे हे उदाहरण मानले जात आहे. त्यामुळे हाजुरीतील या १९ कुटुंबांसाठी हा केवळ घरांच्या चाव्या मिळण्याचा क्षण नसून, नव्या आयुष्याची आणि सुरक्षित भविष्याची सुरुवात ठरली आहे.
