नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनाही इथेनॉल धोरणाच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. शिवाजी पार्क येथे आयोजित तिरंगा रॅलीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात नितीन गडकरी यांच्यावर जोरदार टीका केली. त्यांनी गडकरी यांचा उल्लेख ‘खड्डे मंत्री’ आणि ‘टोलाकारी गडकरी’ असा करत इथेनॉल धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ठाकरे म्हणाले की, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री इथेनॉलचा पुरस्कार करत आहेत आणि हा पुढील मोठा सार्वजनिक चर्चेचा विषय ठरणार आहे. याच भाषणात त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावरही टीका केली. ठाकरे यांच्या वक्तव्यातून आगामी काळात केंद्र सरकारच्या काही प्रमुख मंत्र्यांना विरोधकांकडून विविध मुद्द्यांवर लक्ष्य केले जाण्याचे संकेत मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही इथेनॉल धोरणावरून नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. बुलढाणा येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी कथित ‘इथेनॉल घोटाळा’ असा उल्लेख करत, सामान्य वाहनधारकांच्या हिताशी तडजोड झाल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मते, इथेनॉल-मिश्रित इंधनामुळे अनेक वाहनधारकांना वाहनांच्या कार्यक्षमतेबाबत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, तर इथेनॉल उत्पादक कंपन्यांना मोठा आर्थिक लाभ झाला आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दावा केला की, केंद्र सरकारचे इथेनॉल धोरण हे भ्रष्टाचार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या छळाचे उदाहरण असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इथेनॉल-मिश्रित इंधनामुळे कथितरीत्या नुकसान झाल्याचा दावा करणाऱ्या वाहनधारकांची माफी मागावी, अशी मागणीही केली. तसेच, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर इथेनॉल धोरणासाठी जबाबदार असल्याचा आरोप करत नितीन गडकरी यांनीही नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, असे ते म्हणाले. विरोधकांकडून ई-२० इथेनॉल-मिश्रण धोरणामुळे वाहनांचे मायलेज कमी होणे, इंजिनवर परिणाम होण्याची शक्यता तसेच हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र, या आरोपांवर केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून या वृत्तानुसार कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. इथेनॉल धोरणाबाबत सरकारचा यापूर्वीचा दावा असा आहे की, इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, पर्यावरणपूरक इंधनाचा वापर वाढवणे आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हे या धोरणामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. विरोधकांच्या टीकेनंतर इथेनॉल धोरणावरचा राजकीय वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
