मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात ७ डिसेंबर २०२६ रोजी नागपुरात होणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी हे अधिवेशन महत्त्वाचे मानले जात असून सरकारकडून अनेक महत्त्वाची विधेयके, धोरणात्मक निर्णय आणि विविध विभागांशी संबंधित प्रस्ताव सभागृहात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, शेती, पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई, पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगारनिर्मिती, आरोग्य सेवा, शिक्षण तसेच इतर लोकहिताच्या विषयांवर या अधिवेशनात सविस्तर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये विविध मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा आणि आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या घोषणेमुळे राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असतानाच विधान परिषदेच्या कामकाजात घडलेल्या एका प्रकारामुळे सरकारला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले. संबंधित मंत्री सभागृहात वेळेवर उपस्थित नसल्यामुळे विधान परिषदेचे तब्बल ३५ मिनिटांचे कामकाज ठप्प राहिले. यामुळे नियोजित कामकाज पुढे ढकलावे लागले आणि सभागृहाचा मौल्यवान वेळ वाया गेल्याची नोंद झाली.
या घटनेवर विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका करत मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या सभागृहात संबंधित मंत्री उपस्थित नसणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे विरोधकांनी म्हटले. सभागृहाच्या कामकाजाबाबत सरकार पुरेसे गंभीर नसल्याचा आरोपही करण्यात आला. मंत्री अनुपस्थित राहिल्यामुळे नियोजित चर्चा वेळेत होऊ शकली नाही आणि सभागृहाचा मौल्यवान वेळ वाया गेला, याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात राज्यासमोरील विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा होणार असून अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विधानमंडळाचे कामकाज प्रभावी, शिस्तबद्ध आणि सुरळीत पार पडण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांनी वेळेवर सभागृहात उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याचे मत राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. मंत्री अनुपस्थितीमुळे तब्बल ३५ मिनिटे कामकाज ठप्प राहिल्याची घटना ही सरकारच्या समन्वय आणि नियोजन व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरल्याची चर्चा सुरू असून, आगामी अधिवेशनात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक प्रभावी समन्वयाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
