मुंबई : गणेशोत्सवानंतर जमा करण्यात आलेल्या ‘पीओपी’ गणेशमूर्तींच्या पुनर्प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारकडून पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू असून, तो पूर्ण होईपर्यंत यंदाच्या गणेशोत्सवातही गेल्या वर्षीप्रमाणेच विसर्जनाची पद्धत कायम ठेवण्याची विनंती राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केली. या पद्धतीनुसार सहा फूटांपेक्षा उंच ‘पीओपी’ गणेशमूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये, तर त्यापेक्षा कमी उंचीच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये करण्याची व्यवस्था कायम ठेवण्याची भूमिका सरकारने मांडली. या धोरणाला तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या बदललेल्या भूमिकेला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकार आणि इतर प्रतिवादींना दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याप्रकरणी पुन्हा अंतरिम आदेश देण्याऐवजी अंतिम सुनावणी घेऊनच निर्णय देण्याचे संकेत खंडपीठाने दिले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२ मे २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेली ‘पीओपी’ मूर्तींसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नसून केवळ मार्गदर्शक स्वरूपाची असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने जुलै २०२५ मध्ये अंतरिम आदेश दिला होता. तोच आदेश यंदाही कायम ठेवावा, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात केली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या वैज्ञानिक तज्ज्ञ समितीने ‘पीओपी’ मूर्तींच्या पुनर्प्रक्रियेबाबत अहवाल सादर केला असून, त्यावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समितीने विचार करून पुढील कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार मूर्तींचा चुरा करून विशेष प्रक्रियेद्वारे त्यापासून पुन्हा ‘पीओपी’ तयार करणे किंवा चुरा न करता रासायनिक प्रक्रियेद्वारे पुनर्प्रक्रिया करणे, असे दोन पर्याय सुचविण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारच्या माहितीनुसार मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर यांसह आठ ते दहा शहरांमध्ये विसर्जनानंतर जमा झालेल्या ‘पीओपी’ गणेशमूर्तींच्या पुनर्प्रक्रियेचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर अंतिम पर्याय निश्चित करून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्याबाबत आवश्यक मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातील. त्यामुळे यंदाच्या वर्षीही विसर्जनाची सध्याचीच पद्धत कायम ठेवण्याची गरज असल्याचे सरकारने न्यायालयात मांडले. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ मिहिर देसाई यांनी सरकारच्या भूमिकेला विरोध दर्शविला. एक फूट उंचीपर्यंतच्या शाडूच्या मूर्ती तयार करण्यात अडचण नसली, तरी त्यापेक्षा मोठ्या मूर्ती दहा दिवस टिकतील का, त्यांना तडे गेल्यास भाविकांच्या भावना दुखावल्या जातील का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी यंदाच्या उत्सवासाठी ‘पीओपी’ मूर्ती तयार करण्यास आधीच सुरुवात केल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यापूर्वी सरकारने उंचीनुसार विसर्जनाची जी व्यवस्था लागू केली होती, ती समाधानकारक ठरल्याने यंदाही ती कायम ठेवावी, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून न्यायालयाने अंतिम सुनावणीनंतरच निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले असून पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे. दरम्यान, तांत्रिक समितीने एक फूट उंचीपर्यंतच्या घरगुती शाडूच्या गणेशमूर्ती तयार करण्याचे प्रशिक्षण पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कार्यानुभव, व्यवसाय शिक्षण आणि अभ्यासक्रमबाह्य उपक्रमांतर्गत देण्याची शिफारस केली आहे. यासाठी शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने किमान एक हजार शाळांची निवड करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आवश्यक साचे उपलब्ध करून द्यावेत आणि स्थानिक मूर्तीकारांची मदत घ्यावी, असेही समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.
