मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शैक्षणिक शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत होत्या. या मुद्द्यावर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधत संबंधित विद्यार्थ्यांना तातडीने दिलासा देण्याची मागणी केली. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसह शैक्षणिक सवलतींच्या अंमलबजावणीचा मुद्दाही चर्चेत आला. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने जाहीर केलेल्या सवलतींचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रत्यक्षात पोहोचत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शासनाने ५ जून रोजी संबंधित शासन निर्णय जारी केला असला तरी अनेक शैक्षणिक संस्थांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. “मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसींप्रमाणे सवलती मिळणार असल्याचे सांगितले जाते, मात्र आजही विद्यार्थ्यांकडून १०० टक्के शुल्क आकारले जात आहे. विद्यार्थ्यांनी पूर्ण फी भरल्यानंतर सवलतींचा फायदा नेमका कसा मिळणार?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शासनाच्या निर्णयाचा लाभ विद्यार्थ्यांना तातडीने मिळावा यासाठी आवश्यक आदेश त्वरित काढण्याची मागणीही त्यांनी केली.
यावर प्रतिक्रिया देताना आमदार प्रसाद लाड यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. मराठा विद्यार्थ्यांकडून शाळा आणि महाविद्यालयांनी वसूल केलेले शैक्षणिक शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच हा विषय २३ जून रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. उपसमितीच्या बैठकीत सर्व विभागीय आयुक्तांना आवश्यक सूचना दिल्या जातील आणि सोमवारपर्यंत राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांना शासनाचे स्पष्ट आदेश पाठवले जातील, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या सवलतींचा लाभ प्रत्यक्षात मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी काही अधिकारी जाणीवपूर्वक करत नसल्याचा आरोपही केला. सातबारा उतारे आणि कुणबी नोंदी उपलब्ध असतानाही अनेक पात्र नागरिकांना आवश्यक प्रमाणपत्रे दिली जात नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच शैक्षणिक सवलतींबाबतचे शासन परिपत्रक अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचले नसल्याची तक्रारही त्यांनी केली. नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तसेच शासकीय आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रसाद लाड यांनीही शासनाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या संस्था आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा दिला. मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलतींचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा संदेश या बैठकीतून देण्यात आला आहे. आता सोमवारपर्यंत जारी होणाऱ्या आदेशांकडे राज्यभरातील हजारो विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक संस्थांचे लक्ष लागले आहे.
