मुंबई : महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने त्यांच्या विविध प्रलंबित आर्थिक व कामगार हिताच्या मागण्यांसाठी २९ जून २०२६ पासून राज्यभरात बेमुदत धरणे आणि ‘चक्का जाम’ आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन पुकारण्यात आले असून, यामुळे ऐन पावसाळ्यात राज्यातील एसटी वाहतुकीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्के करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रमुख मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचारी संघटना आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आंदोलनाची रूपरेषा तीन टप्प्यांत आखण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात १५ जून रोजी राज्यातील सर्व आगार आणि कार्यशाळांमध्ये घंटानाद व महाआरती आंदोलन करण्यात येणार असून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन सादर केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात २२ जून रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक एसटी युनिटसमोर प्रचंड द्वार सभा आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर तिसऱ्या आणि निर्णायक टप्प्यात २९ जूनपासून मुंबईतील मध्यवर्ती कार्यालयांसह राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालये, आगार आणि कार्यशाळांवर बेमुदत धरणे व ‘चक्का जाम’ आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कृती समितीने दिला आहे. त्यामुळे लाखो प्रवाशांची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या एसटी सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये तोडगा निघतो का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
- एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पूर्ण वेतन व भत्ते लागू करावेत.
- २०१६-२०२० च्या करारात १ टक्क्याने कमी केलेला वार्षिक वेतनवाढीचा दर पुन्हा ३ टक्के करण्यात यावा.
- मागच्या वर्षी दिवाळीत जाहीर करण्यात आलेली ५८ कोटी रुपयांची पगारवाढ थकबाकी त्वरित खात्यात जमा करावी (जी अजूनही कागदावरच आहे).
- एसटी महामंडळाच्या जागांचे पीपीपी (PPP) मॉडेल अंतर्गत खाजगीकरण थांबवून महामंडळाने स्वतः विकास करावा.
- भाडेतत्त्वावर (कंत्राटी) ई-बसेस घेण्याऐवजी महामंडळाच्या स्वतःच्या मालकीच्या ई-बसेस खरेदी कराव्यात.
