मुंबई : महाराष्ट्रात वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत वानर उपद्रव नियंत्रणासाठी नवीन शासन निर्णय जाहीर केला आहे. २२ एप्रिल २०२६ रोजी वन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या या निर्णयानुसार, लोकवस्तीत शिरणाऱ्या त्रासदायक माकडे व वानरांना सुरक्षितपणे पकडून त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रति वानर ६०० रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले असून, त्यामुळे व्यावसायिक पथके आणि स्थानिक यंत्रणांना प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. ‘रिझस मकाक’ आणि ‘हनुमान लंगूर’ या प्रजातींवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असून, पकडलेल्या वानरांची छायाचित्रांसह डिजिटल नोंदणी केली जाईल. तसेच, त्यांना मानवी वस्तीपासून किमान १० किलोमीटर दूर जंगलात सोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ते पुन्हा शहरात परतण्याची शक्यता कमी होईल.
या निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार असला, तरी मानधनाच्या रकमेवरून वाद निर्माण झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वानर पकडण्याचे काम अत्यंत कौशल्यपूर्ण व धोकादायक असून, त्यासाठी सुरक्षित जाळी, पिंजरे, गुंगीची औषधे आणि वाहतुकीचा खर्च आवश्यक असतो. अनेकदा वानरांच्या हल्ल्याचा धोका किंवा उंच ठिकाणांवरून पडण्याची शक्यता असल्याने हे काम जीवावर बेतू शकते. अशा परिस्थितीत ६०० रुपये मानधन अपुरे असल्याची टीका होत आहे. या मोहिमेसाठी अधिक निधी, विमा संरक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य देण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तरीही, सरकारने पारदर्शकता आणि वन्यजीवांचे संरक्षण यावर भर देत ही मोहीम अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने राबवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
