भारतात व्हॉट्सॲप बंद होणार? डेडलाईन जाहीर

वृत्तसंस्था : भारतात व्हॉट्सॲप हे केवळ एक मेसेजिंग ॲप नसून ते दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. मात्र, याच व्हॉट्सॲपच्या मालकीच्या ‘मेटा’ (Meta) कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा इशारा दिला आहे. “जर तुम्ही आमचे संविधान पाळू शकत नसाल, तर खुशाल भारत सोडून जा,” अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीशांनी कंपनीला फटकारले आहे. वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावरून न्यायालयाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.

व्हॉट्सॲपच्या २०२१च्या प्रायव्हसी पॉलिसी अपडेटपासून या वादाला सुरुवात झाली. या धोरणानुसार, व्हॉट्सॲप आपल्या वापरकर्त्यांची माहिती फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या मेटाच्या इतर कंपन्यांसोबत शेअर करू शकते. वापरकर्त्यांना ही पॉलिसी स्वीकारणे किंवा खाते कायमचे बंद करणे असे दोनच पर्याय देण्यात आले होते. माहिती शेअर न करता ॲप वापरण्याचा कोणताही पर्याय (Opt-out) न दिल्याने याला ‘सक्तीची संमती’ म्हटले जात आहे. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) या धोरणाविरोधात मेटा कंपनीला २१३.१४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याविरोधात मेटाने केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय आक्रमक भूमिका घेतली.

१. माहितीची चोरी : सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, वापरकर्त्यांना पर्याय न देणे ही खासगी माहिती चोरण्याची एक पद्धत आहे.

२. सक्तीची संमती : न्यायालयाने याला ‘मॅन्युफॅक्चर्ड कन्सेंट’ असे संबोधले. व्हॉट्सॲपची मक्तेदारी असल्याने लोक नाईलाजास्तव या अटी मान्य करत आहेत, असे ताशेरे ओढले गेले.

३. गोपनीयतेचा अधिकार : “आम्ही वापरकर्त्यांची एकही माहिती शेअर करू देणार नाही. या देशात गोपनीयतेच्या अधिकाराशी खेळ खपवून घेतला जाणार नाही,” असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.

कंपनीच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगण्यात आले की, व्हॉट्सॲप सेवा मोफत आहे आणि आम्ही वापरकर्त्यांकडून कोणतेही शुल्क घेत नाही. तसेच, सर्व वैयक्तिक चॅट्स पूर्णपणे सुरक्षित (Encrypted) असून केवळ मर्यादित माहितीच व्यावसायिक हेतूंसाठी वापरली जाते, असा दावा कंपनीने केला आहे. मात्र, न्यायालयाला हा युक्तिवाद पटलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आता चेंडू मेटाच्या कोर्टात टाकला आहे. कंपनीने ९ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करून अशी खात्री द्यावी की, ते कोणत्याही भारतीय वापरकर्त्याची माहिती इतर कंपन्यांसोबत शेअर करणार नाहीत. जर ही खात्री दिली नाही, तर कंपनीच्या अपिलावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. व्हॉट्सॲप भारत सोडून जाण्याची शक्यता तूर्तास कमी असली, तरी भारताच्या कायद्यानुसार त्यांना आपल्या धोरणांत बदल करावाच लागेल, असे संकेत मिळत आहेत.