मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने देशात इलेक्ट्रिक व्हेईकल अर्थात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. पेट्रोल डिझेलवर चालणाऱ्या महागड्या गाड्यांवर केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने बंदी आणण्याबद्दल विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण अंमलात आणावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले, “आता बाजारपेठेमध्ये मोठे आणि उच्चस्तरीय इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सुरूवातीला उच्च श्रेणीतील पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालता येऊ शकते. आता इलेक्ट्रिक वाहनांध्येही मोठे आणि आरामदायक मॉडेल आली आहेत. त्यामुळे सगळ्यात आधी महागड्या गाड्यांवर बंदी का घालू नये? यामुळे सर्वसामान्य माणसाला फटका बसणार नाही. कारण अशा महागड्या गाड्या खूपच कमी लोक खरेदी करू शकतात.”
