वृत्तसंस्था : घर आणि कामाची जबाबदारी संभाळणाऱ्या महिला पीरियड्सच्या दिवसांमध्ये वेगळ्या फेसमधून जात असतात. या काळात महिलांना आरामाची गरज असते. पण ऑफीसमधून दर महिन्याला सुट्टी मिळेलच असे नाही. पण असंही एकराज्य आहे, जिथे महिलांना आता दर महिन्याला भर पगारी सुट्टी मिळणार आहे. या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत होतंय.
कर्नाटक सरकारने वर्कींग महिलांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने ‘मासिक धर्म सुट्टी धोरण २०२५’ला मंजुरी दिली. याअंतर्गत सरकारी कार्यालये, खासगी कंपन्या, आयटी क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय संस्था आणि कपडा उद्योगातील महिलांना दरमहा एक दिवस सशुल्क पाळी सुट्टी मिळणार आहे. वर्षाला १२ दिवस या सुट्ट्या असतील. ज्यामुळे महिलांना शारीरिक वेदना व मानसिक तणावातून मुक्ती मिळण्यास मदत होणार आहे. कर्नाटक हे देशातील पहिलं राज्य ठरले आहे. जिथे ही सुविधा सरकारी आणि खासगी दोन्ही क्षेत्रांना बंधनकारक आहे. बिहारमध्ये फक्त सरकारी महिलांना महिन्याला दोन दिवस, तर ओडिशात १२ दिवस सुट्टी मिळते. केरळ आणि सिक्किममध्येही अंशतः अंमलबजावणी आहे. जोमॅटो, स्विगी, एल अँड टी सारख्या कंपन्यांनी स्वतःहून ही सुट्टी सुरू केली होती, आता कर्नाटकात ती कायद्याने बंधनकारक झाली. ही योजना महिलांच्या शारीरिक-मानसिक आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी प्रतिक्रिया कायदामंत्री एच.के. पाटील यांनी दिली. कामगार मंत्री संतोष लाड म्हणाले, ‘महिलांवर घर आणि कामाची दुहेरी जबाबदारी असते. ही सुट्टी त्यांना दिलासा देईल.’
