मुंबई : मुंबईत काही दिवसांपूर्वी कॅबचालकाविरुद्ध महिला वैमानिकाने तक्रार दिली होती. त्यामुळे सार्वजनिक प्रवासी वाहनांमधील महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. सार्वजनिक प्रवासी वाहनांमध्ये आता पॅनिक बटण बसवण्याची कार्यवाही सुरू झाली असून, एक नियंत्रण कक्ष मुंबईत उभारला आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. विधान परिषदेत आ. सत्यजित तांबे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. दिल्लीतील निर्भया अत्याचार घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी १ जानेवारी २०१९ पासून सार्वजनिक प्रवासी वाहनांमध्ये पॅनिक बटण अनिवार्य करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकानेही त्याला मान्यता दिली आहे. मात्र, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत राज्यात पॅनिक बटणचे कंट्रोल सेंटर उभारलेले नाही, हे खरे आहे का? असा सवाल तांबे यांनी केला. त्यावर उत्तर देताना सरनाईक यांनी नियंत्रण कक्षाची उभारणी अंधेरी येथील आरटीओ कार्यालयात केली आहे, असे स्पष्ट केले.
२०१९ पूर्वीच्या जुन्या सार्वजनिक प्रवासी वाहनांमध्येही पॅनिक बटण बसवणे अनिवार्य असल्याची सूचना केंद्र सरकारने केली होती. मात्र, राज्य सरकारने यासंदर्भातील धोरण निश्चित केलेले नाही. त्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवूनही त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही, अशी विचारणाही तांबे यांनी केली. सरनाईक यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, २०१९ पूर्वी नोंदणी केलेल्या सार्वजनिक प्रवासी वाहनांमध्ये पॅनिक बटण बसवण्याच्या प्रस्तावावर कार्यवाही सुरू आहे. २०१९ नंतर नोंदणी केलेल्या सार्वजनिक प्रवासी वाहनांत हे बटण बसवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार हे बटण बसविण्यात आले असून, ही यंत्रणा कार्यान्वित असल्याची पडताळणी करण्यात येते. सार्वजनिक प्रवासी वाहनांचा परवाना नूतनीकरण, फिटनेस आदी करतानाही पॅनिक बटण बसविले असल्याची खात्री करूनच परवाना दिला जातो, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
