मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि मजूर वर्गाला बसत असल्याने त्यांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी योजना विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. रोजगार हमी योजना विभागामार्फत तब्बल ६ हजार ७२८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, या माध्यमातून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करण्याबरोबरच जलसंधारण, शेतीपूरक सुविधा आणि ग्रामीण पायाभूत विकासाला चालना दिली जाणार आहे. रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या हाताला काम मिळवून देणे आणि कुटुंबांना आर्थिक आधार देणे हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी वैयक्तिक आणि सार्वजनिक लाभाची मिळून ३७५ प्रकारची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या कामांमधून ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण करण्यावर शासनाचा भर राहणार आहे. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना, विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) तसेच संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून विभागनिहाय निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार अमरावती विभागासाठी १,१४५ कोटी रुपये, कोकण विभागासाठी ४८९ कोटी रुपये, छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी १,९४४ कोटी रुपये, नागपूर विभागासाठी ११९ कोटी रुपये आणि पुणे विभागासाठी ८०१ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या निधीत केंद्र शासनाचा ६० टक्के, तर राज्य शासनाचा ४० टक्के आर्थिक सहभाग राहणार आहे.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील वैयक्तिक लाभाच्या कामांमध्ये सिंचनाची कामे, गायगोठे, वैयक्तिक फळबाग लागवड, बोअरवेल पुनर्भरण, बांबू लागवड, प्रधानमंत्री आवास योजना, रेशीम उद्योगासाठी शेड बांधकाम तसेच कंपोस्ट खड्ड्यांच्या उभारणीसह शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांना उपयुक्त ठरणाऱ्या विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. सार्वजनिक लाभाच्या कामांमध्ये सार्वजनिक तलावांची दुरुस्ती व देखभाल, गॅबियन बंधारे, पाझर तलाव, माती बंधारे, आरसीसी तटबंध, शेत-पाणंद रस्ते, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या साठवणूक इमारती, बाजार ओटे तसेच जलसंधारण, कृषी आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित विविध पायाभूत कामे हाती घेतली जाणार आहेत. या कामांमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढण्याबरोबरच जलस्रोतांचे संवर्धन, शेतीसाठी आवश्यक सुविधा आणि ग्रामीण पायाभूत विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. रोजगार हमी योजना विभाग उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करून जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती करण्यावर भर देणार असल्याचे मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले. तात्पुरत्या मदतीपुरते मर्यादित न राहता रोजगारनिर्मितीसोबत जलसंधारण, शेतीपूरक सुविधा आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांना दीर्घकालीन बळकटी देणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रोजगार, जलसंधारण आणि ग्रामीण विकास यांचा समन्वय साधणारा हा उपक्रम राज्यातील लाखो ग्रामीण नागरिकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
