डोंबिवली : रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या बेकायदेशीर वैद्यकीय व्यवसायांवर लगाम घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाने कल्याण-डोंबिवली परिसरात कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली २६ जुलै रोजी कल्याण पूर्वेतील खडेगोळवली परिसरातील एका पॉलीक्लिनिकवर अन्न व औषध प्रशासन आणि आरोग्य विभागाच्या संयुक्त पथकाने अचानक छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांनी ₹१ लाख ३ हजार ६९० किमतीचा विनापरवाना ॲलोपॅथिक औषधसाठा जप्त केला असून, पुढील तपासासाठी त्यातील नमुने शासनाच्या न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले आहेत. गोपनीय माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. तपासणीदरम्यान पॉलीक्लिनिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ॲलोपॅथिक औषधांचा साठा आढळून आला. मात्र, या औषधांची खरेदी, विक्री आणि साठवणूक करण्यासाठी आवश्यक असलेला कायदेशीर परवाना संबंधितांकडे नसल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. परवाना नसताना औषधांचा साठा ठेवणे आणि त्यांचा वापर करून उपचार करणे हे औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा, १९४० मधील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याने प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत संपूर्ण औषधसाठा पंचनामा करून जप्त केला. या कारवाईमुळे बेकायदेशीर वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, अशा प्रकारच्या अनधिकृत आरोग्य सेवा केंद्रांवर प्रशासनाची करडी नजर असल्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.
जप्त करण्यात आलेल्या औषधसाठ्यातील दोन वेगवेगळ्या औषधांचे नमुने तपासणीसाठी शासकीय प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले असून, त्यांचा विश्लेषण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. या पॉलीक्लिनिकमध्ये उपचारासाठी अनेक रुग्ण येत असल्याने त्यांना कोणताही आरोग्यविषयक धोका निर्माण झाला आहे का, याचाही तपास प्रशासनाकडून केला जाणार आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, परवाना नसताना औषधे विकणे, साठवणे किंवा रुग्णांवर उपचार करणे अशा प्रकारांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही. अशा बेकायदेशीर व्यवसायांवर कठोर कारवाई पुढेही सुरू राहणार असून, कल्याण-डोंबिवली परिसरातील इतर पॉलीक्लिनिक, दवाखाने आणि मेडिकल स्टोअर्सचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. रुग्णांच्या जीवाशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड सहन केली जाणार नाही, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. नागरिकांनी उपचारासाठी केवळ अधिकृत परवाना असलेल्या दवाखान्यांमध्येच जावे आणि संशयास्पद वैद्यकीय व्यवसाय अथवा औषधविक्रीबाबत तातडीने प्रशासनाला माहिती द्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे आरोग्य क्षेत्रातील नियमांचे पालन अधिक काटेकोरपणे होण्यास आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
