नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधन संकट, पुरवठ्यातील अडथळे आणि ऊर्जा सुरक्षेची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकार देशात ४२ अब्ज डॉलरचा धोरणात्मक इंधन राखीव साठा प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी निधी उभारण्यासाठी एलपीजी आणि नैसर्गिक गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांवर छोटा अतिरिक्त कर लावण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कच्च्या तेलासोबतच प्रथमच एलपीजी आणि नैसर्गिक गॅसचाही देशाच्या धोरणात्मक इंधन साठ्यात समावेश केला जाईल. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार एलपीजीवर प्रति किलो १.२९ रुपये कर लावण्याचा विचार असून, त्यामुळे एका घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत सुमारे १८ रुपयांची वाढ होऊ शकते. तसेच नैसर्गिक गॅसवर प्रति घनमीटर १.४३ रुपये कर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या कराच्या माध्यमातून सरकारला दरवर्षी सुमारे १.५ अब्ज डॉलरचा निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट असून, यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या गॅस बिलात सुमारे २ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्चे तेल आयात करणारा देश असून, देशाच्या सुमारे ९० टक्के इंधन गरजा आयातीवर अवलंबून आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि ओर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे इंधन पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. पुढील दहा वर्षांत पूर्ण होणाऱ्या या योजनेअंतर्गत २८ दशलक्ष मेट्रिक टन कच्चे तेल, ९ दशलक्ष टन एलपीजी आणि ४ दशलक्ष टन नैसर्गिक गॅस साठवण्याची क्षमता उभारण्याचे नियोजन आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारताकडे सुमारे दोन महिन्यांचा कच्चे तेल व नैसर्गिक गॅसचा तसेच सहा आठवड्यांचा एलपीजीचा धोरणात्मक साठा उपलब्ध राहणार आहे. सध्या हा प्रस्ताव विविध मंत्रालयांमध्ये विचाराधीन असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच त्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
