मुंबई : राज्यातील सुरू असलेले सर्व मेट्रो प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक, वेगवान आणि पर्यावरणपूरक करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत त्यांनी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेत अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या. प्रकल्पांना होणारा अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी काम सुरू झाल्यापासून अवघ्या तीन वर्षांत मेट्रो प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले. विलंबामुळे वाढणारा खर्च आणि आर्थिक भार टाळण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे पूर्ण करण्यावर त्यांनी भर दिला. बैठकीत मिरा गाव ते गायमुख या मेट्रो-१० मार्गाच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. सुमारे ९.६८ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गासाठी अंदाजे ८,५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून या मार्गावर पाच उन्नत (एलिव्हेटेड) स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढती लोकसंख्या, वाहतूक कोंडी आणि सार्वजनिक वाहतुकीची वाढती गरज लक्षात घेऊन मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार जलद गतीने करण्यावर सरकारने विशेष भर दिला आहे.
याशिवाय मुंबई महानगर क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या मेट्रो प्रकल्पांच्या प्रगतीचाही आढावा बैठकीत घेण्यात आला. त्यामध्ये अणिक डेपो–वडाळा–गेटवे ऑफ इंडिया दरम्यानची १७.५१ किमी लांबीची मेट्रो-११, बेलापूर–सागर संगम आणि पेंधर–नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडणाऱ्या १७.०९ किमीच्या नवी मुंबई मेट्रो-१ए व २, मुंबई विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ जोडणारी ३४.९० किमीची मेट्रो-८, गायमुख–छत्रपती शिवाजी महाराज चौक दरम्यानची मेट्रो-१०, शिवाजी चौक–वसई–विरार जोडणारी २५.०३ किमीची मेट्रो-१३, मानपाडा–कल्याण–खुटारी–तळोजा दरम्यानची १८.४० किमीची मेट्रो-१२ए, कफ परेड–नेव्हीनगर मेट्रो-३ विस्तार तसेच कांजूरमार्ग–बदलापूर जोडणारी ४५.१५ किमीची मेट्रो-१४ या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवास अधिक सुलभ, जलद आणि सुरक्षित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई आणि महानगर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकासाला सरकारकडून विशेष प्राधान्य दिले जात असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मात्र, बैठकीत अधिकृतरीत्या भर हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून नागरिकांना दर्जेदार सार्वजनिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरच देण्यात आला.
