नवी दिल्ली : आयकर रिटर्न (आयटीआर) भरण्याची नियमित अंतिम मुदत ३१ जुलै रोजी संपली असली, तरी ज्यांनी काही कारणास्तव वेळेत रिटर्न दाखल केला नाही त्यांच्यासाठी अजूनही संधी उपलब्ध आहे. अनेक करदात्यांना तांत्रिक अडचणी, कराची थकबाकी किंवा इतर कारणांमुळे अंतिम मुदतीपर्यंत आयटीआर दाखल करता आला नाही. अशा करदात्यांना आयकर कायद्यानुसार विलंबित आयटीआर (Belated ITR) दाखल करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. आयकर कायद्याच्या कलम १३९(४) अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७ साठी विलंबित आयटीआर ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत दाखल करता येणार आहे. मात्र, संबंधित करदात्याचे मूल्यांकन (Assessment) त्यापूर्वी पूर्ण झाले असल्यास त्यानंतर विलंबित आयटीआर दाखल करता येणार नाही. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप रिटर्न भरलेला नाही त्यांनी शक्य तितक्या लवकर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विलंबित आयटीआर दाखल करण्यापूर्वी फॉर्म-१६, फॉर्म-२६एएस, वार्षिक माहिती विवरण (AIS), करदाते माहिती सारांश (TIS), बँक व्याजाची माहिती तसेच इतर आवश्यक आर्थिक तपशील पडताळून घेणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय कराची कोणतीही थकबाकी असल्यास ती प्रथम भरून नंतर आयटीआर दाखल करावा आणि त्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
विलंबित आयटीआर दाखल करणाऱ्या करदात्यांना आयकर कायद्याच्या कलम २३४एफ अंतर्गत विलंब शुल्क भरावे लागते. वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ५,००० रुपयांपर्यंत, तर ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असल्यास १,००० रुपयांपर्यंत विलंब शुल्क लागू होऊ शकते. याशिवाय कराची थकबाकी असल्यास कलम २३४ए, २३४बी आणि २३४सी अंतर्गत विलंब शुल्काबरोबरच व्याजही भरावे लागते. त्यामुळे करदात्यांनी विलंब न करता आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून रिटर्न दाखल करणे हितावह ठरेल. वेळेत आयटीआर दाखल केल्यास आर्थिक दंड टाळता येतो तसेच भविष्यात कर्ज, व्हिसा, आर्थिक व्यवहार आणि इतर शासकीय प्रक्रियांमध्येही अडचणी येत नाहीत. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप आयटीआर भरलेला नाही त्यांनी उपलब्ध मुदतीचा लाभ घेऊन नियमानुसार विलंबित आयटीआर दाखल करावा, असे कर तज्ज्ञांचे मत आहे.
