नवी दिल्ली : विवाहित महिलांच्या पती आणि त्याच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या छळास शिक्षा करणाऱ्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ अ याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दि. १० डिसेंबर रोजी म्हटले आहे.
दारा लक्ष्मी नारायण आणि इतर विरुद्ध तेलंगणा राज्य आणि इतर या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी खंडपीठाने म्हटले, ज्या तरतुदीचा मूळ उद्देश महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार आणि छळापासून संरक्षण करणे हा आहे, त्याचा काही महिलांकडून त्यांच्या पती आणि त्याच्या कुटुंबाला त्यांच्या अवास्तव मागण्या पूर्ण करण्यास भाग पाडण्यासाठी करण्यात येत असल्याच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे.
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, अलिकडच्या काही वर्षांत देशभरात वैवाहिक विवादांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच विवाह संस्थेतील वाढत्या कलह आणि तणावामुळे पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरूद्ध पत्नीकडून वैयक्तिक सूड उगवला गेला आहे. वैवाहिक विवादांदरम्यान अस्पष्ट आरोप करून भादंविच्या कलम ४९८ अ सारख्या तरतुदींचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांची तपासणी न झाल्यास कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने खटला रद्द करण्यास नकार दिल्याच्या विरोधात पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या अपीलवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. पतीने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली असता पत्नीने पती व सासरच्यांविरुद्ध वरील गुन्हे दाखल केले होते. युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की पत्नीने दाखल केलेले खटले वैयक्तिक नाराजी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी होते आणि पत्नी मूळत: तिच्या संरक्षणासाठी असलेल्या तरतुदींचा गैरवापर करत होती